निर्माणधीन भवन ।

पीलीभीत। गांवों से निकलने वाले कूड़े के निस्तारण को लेकर आरआरसी प्लांट बनाने के लिए शासन ने 30 करोड़ रुपये का बजट पंचायत राज विभाग को दिया है। बजट से 382 गांवों में आरआरसी प्लांट का निर्माण कराया जाना है। जिले के 91 गांवों में इसके लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। ऐसी दशा में संबंधित तहसील के एसडीएम को जमीन उपलब्ध कराने के लिए एक बार फिर से पत्र भेजा गया है।

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गांवों में कूड़े के निस्तारण के लिए शासन ने आरआरसी प्लांट खोलने के निर्देश दिए थे। इसके लिए सभी जिलों को बजट भी जारी किया गया था। पहले चरण में जिले को 14 करोड़ रुपये का बजट जारी हुआ था। इससे 32 ग्राम पंचायतों में प्लांट तैयार किए गए थे। इसमें 25 गांवों में प्लांट बन जाने के बाद उनको मॉडल गांवों का दर्जा मिला था।

इसके बाद शासन ने 382 और ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल कर दिया था। इसके लिए 30 करोड़ का बजट जारी किया गया था। बजट मिलने के बाद गांवों में जमीन की तलाश शुरू हुई थी। केवल 91 गांवों में ही जमीन नहीं मिल सकी है। इसकी सूचना शासन को भेजी जा चुकी है। शेष 291 गांवों में काम शुरू करा दिया गया है। कई गांवों में काम लगभग पूरा होने को है। वहीं गांवों में जमीन को लेकर वहां के एसडीएम को भी पत्र भेजा गया है। अब तक जमीन वहां पर नहीं मिल सकी है। ऐसे में गांवों के लिए बजट खाते में पड़ा हुआ है।

91 गांवों में प्लांट के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। तहसील प्रशासन से जमीन उपलब्ध कराने के लिए पुन: पत्राचार किया गया है। अन्य गांवों में काम चल रहा है।- सतीश कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी