फर्रुखाबाद। मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद भाजपा सांसद ने शहर में विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव दिया है। शासन से स्वीकृति मिलने पर शहर के विकास की राह खुल जाएगी।
अवैध प्लाटिंग से शहर का नक्शा बिगड़ता जा रहा है। सुनियोजित विकास के लिए शहर में महायोजना प्रस्तावित है। हालांकि दो वर्ष बीतने के बावजूद अभी महायोजना लागू नहीं हो सकी। विनियमितीकरण न होने से नई कालोनियों में सड़क, नाली, बिजली आदि विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। जनपद में 28 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर जमापुर में सभा करने के बाद बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी थी।
इस दौरान मुख्यमंत्री से सांसद मुकेश राजपूत ने शहर में विकास प्राधिकरण की स्थापना करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर सांसद ने जिलाधिकारी के माध्यम से विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसमें कहा कि शहर की आबादी करीब साढ़े चार लाख है। इससे विकास के लिए प्राधिकरण की स्थापना जरूरी है।
बताया जा रहा है कि जिस शहर में महायोजना लागू होने के साथ ही हाईवे और रेलवे लाइन गुजरी हो वह विकास प्राधिकरण के मानकों में आता है। इससे शहर प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप है।
जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि सांसद की ओर से विकास प्राधिकरण स्थापना के संबंध में दिया गया प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
यह होंगे लाभ
शहर में विकास प्राधिकरण लागू होने पर विकास कार्यों की राह आसान हो जाएगी। विनियमित क्षेत्र में बजट न मिलने से कोई विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। प्राधिकरण में शासन से बड़ा बजट मिलता है। इससे शहर में सड़कों का निर्माण के साथ कालोनियां भी विकसित होंगी। इससे लोगों को आवास भी आसानी से उपलब्ध होगा। कई बार किस्तों में आवास उपलब्ध होने से कमजोर वर्ग के लोगों को भी अपना घर आसानी से मिल जाता है।
